Buddhadarshan News, New Delhi
देश में असंगठित कामगारों का केंद्रीयकृत राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा। अंसगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत 402.7 करोड़ रुपए की लागत से कामगारों को एक यूनिक आई-डी अर्थात असंगठित कामगार पहचान संख्या (यूडब्ल्यूआईएन) और आधार वरियता प्राप्त पहचान संख्या आवंटित करेगी। केंद्रीय श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बताया कि अगले दो वर्षों 2017-18 और 2018-19 में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
