Buddhadarshan News, Lucknow
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल की पहल पर मिर्जापुर में मेडिकल काॅलेज खोलने की परियोजना को अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, केंद्र सरकार ने एक महीना पहले यूपी के आठ जिलों में मेडिकल काॅलेज खोलने की मंजूरी दी थी, इनमें से मिर्जापुर और एटा में प्रदेश सरकार ने मेडिकल काॅलेज खोलने की मंजूरी देते हुए भूमि को चिन्हित कर लिया है.
योगी सरकार ने इन दोनों मेडिकल काॅलेजों के निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है.
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मिर्जापुर स्थित जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत किया जाएगा. मेडिकल काॅलेज के निर्माण में 250 करोड रूपए खर्च किए जाएंगे. केंद्र सरकार एवं राज्यसरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में यह राशि दी जाएगी. इस बाबत कृषि विभाग की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है. इसी तरह एटा जनपद में राजकीय मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु श्री गांधी स्मारक समिति द्वारा दान में प्रदत्त भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है.
प्रदेश में डाॅक्टरों की संख्याः
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड है और यहां पर 59000 एलोपैथिक डाॅक्टर्स पंजीकृत हैं; डब्ल्यूएचओ के अनुसार डाॅक्टर और जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए, जबकि प्रदेश में यह अनुपात 1:3728 है.
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बता दें कि मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2018.19 के बजट में देश के विभिन्न हिस्सों में जिला अस्पतालों को उच्चीकृत करते हुए संबद्ध 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इनमें से सर्वाधिक आठ मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोलने का फैसला किया गया। खास बात यह है कि इनमें से 4 कॉलेज पूर्वांचल में खोले जाएंगे।
इन जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज-
मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, हदरोई, एटा और सिद्धार्थनगर.
इनमें से मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर और देवरिया पूर्वांचल में स्थित हैं। मिर्जापुर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र है तो गाजीपुर केंद्रीय रेल एवं संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा का संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा देवरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा का संसदीय क्षेत्र है तो फतेहपुर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना का संसदीय क्षेत्र फतेहपुर है।
2019 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य:
इन कॉलेजों को अगले साल 2019 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ जिलों में जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त स्थान है. लेकिन अधिकांश जगहों पर रूम, क्लास, हॉस्टल, फैकल्टी रूम सहित अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह का अभाव है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि केंद्र सरकार के इस पहल से उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए अन्य राज्यों की ओर रूख नहीं करना पड़ेगा। उनके पास चिकित्सा शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए 60 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार देगी।
इन राज्यों में खुलेंगे 24 मेडिकल कॉलेज:
उत्तर प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेजों के अलावा बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज, पश्चिम बंगाल में 5, झारखंड में 2, मध्यप्रदेश में 1, उड़ीसा में 1, सिक्किम में 1 और राजस्थान में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
