बलिराम सिंह, नई दिल्ली
मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 93 सालों में पहली बार रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया। हालांकि इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराए में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की नहीं गई है और न ही कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई।
रेल बजट की खास बातें-
-नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी, 3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी, पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी।
-आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म
-500 स्टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक विकसित किए जाएंगे।
-पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा। इस बाबत एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। रेल का बजट 131000 करोड़ रुपए का होगा।
-300 स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाने की शुरूआत की जाएगी
-2019 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लगवाए जाएंगे, मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी।
-7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल 25 स्टेशन से शुरूआत होगी।
-रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का ‘कोच मित्र’ सुविधा का प्रस्ताव
-रेल के किराए भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा
-चालू वित्तीय वर्ष में 2800 किलोमीटर की लाइनें शुरू की जा रही हैं।
